अहिल्यानगर ः जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी प्राथमिक शिक्षकांसह ग्रामसेवक व इतर कर्मचाऱ्यांना क्यूआरकोड हजेरी लागू केलेली आहे. या हजेरीवर शिक्षकांचा पगार काढण्याच्या निर्णयावर जिल्हा परिषद प्रशासन ठाम आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी क्यूआर हजेरीला विरोध केलेला आहे. त्या विरोधात शिक्षकांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. शिक्षकांसह ग्रामसेवकांनी एकत्र येत समन्वय समिती स्थापन केलेली आहे. या समितीने नाशिकचे विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलेले आहे.
लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासनासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून, नागरिकांना विहीत कालावधीत जलद व चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
यासाठी वैद्यकिय सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी, पशुवैद्यकिय सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी, मुख्याध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, पर्यवेक्षिका, आंगणवाडी सेविका, मदतनिस, आदींची नेमून दिलेल्या ठिकाणावर निर्धारीत वेळेत कार्यालयीन उपस्थितीची नोंद होण्यासाठी जिल्हा परिषदेने क्यूआरकोड प्रणाली विकसित केली आहे.
ही प्रणालीचे लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक तसेच काही अधिकारी/ कर्मचारी यांनी कौतुक केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री महोदय यांच्या 100 दिवसांच्या कृति आराखड्यामध्ये शासन उपक्रम घेण्याबाबत निर्देश आहेत.
त्यानुसार क्यूआरकोड प्रणालीची 100 टक्के अंमलबजावणी करणे, हा विशेष प्राधान्य असलेल्या उपक्रमांपैंकी जिल्हा परिषद, अहिल्यानगरचा हा एक नाविन्यपुर्ण उपक्रम आहे.
वरिष्ठ पातळीवरुन झालेली चर्चा आणि प्राप्त निर्देशानुसार क्षेत्रिय स्तरावरील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना जिल्हा परिषद मालकीची ही प्रणाली आत्मसात करण्यास जानेवारी महिन्याचा कालावधी दिला आहे.
यास्तव संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे, जानेवारी-2025 चे वेतन हे प्रणालीतील अहवालाविना आदा करावयाचे आहे.
क्षेत्रिय स्तरावरील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी आपली दैनंदिन उपस्थिती ही क्यूआर कोड प्रणाली वरच नोंदविणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्याचे देय वेतन हे प्रणालीतील उपस्थिती अहवालानुसारच आदा केले जाणार आहे.
याबाबत सर्व संबंधितांना अवगत करावे असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी काढलेला आहे. शिक्षकांना फक्त जानेवारीचा पगार मिळणार आहे.
फेब्रुवारीचा पगार क्यूआरकोड हजेरीवरच मिळणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पत्रावर आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे समन्वय समितीला पुन्हा लढा उभारावा लागणार आहे. हे निश्चित आहे.
Post a Comment