नगर : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण नर्सेस संघटनाचे पाधिकारी व जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत संघटनेतर्फे एकूण १७ मागण्या मांडण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण नर्सेस संघटनाची बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, सामान्य यांच्यावतीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण नर्सेस संघटनेच्या अध्यक्ष वंदना धनवटे यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
या बैठकीत धनवटे यांनी विविध मुद्देमांडून प्रशासनाने त्याची सोडवणूक करण्याची मागणी केली. या वेळी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सन १९८३ ते १९८८ या कालावधीत सेवेत रूजू झालेल्या एएनएमची सेवा मूळ नियुक्ती दिनांकापासून धरण्यात यावी जेणेकरून स्टेपलेडर म्हणून होत असलेली त्यांची आर्थिक वसुली बंद होईल, सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २०, ३० व सहाव्या वेतनानुसार १२ व २४ चा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा,
२० वर्षांच्या लाभाकरिता एलएचव्ही ट्रेनिंगची अट रद्द करण्यात यावी. कारण आजपर्यन्त ज्यांना ट्रेनिंगची ऑर्डरच आलेली नाही, किमान त्यांना तरी २० वर्षांचा लाभ आपल्या स्तरावर मंजूर करण्यात यावा, जिल्हा स्तरावर नव्याने सुरू झालेल्या एलएचव्ही ट्रेनिंग हे निवासी ट्रेनिंग असल्यामुळे प्रशिक्षणार्थी मुलींची निवासाची सोय व्हावी.
आदिवासी क्षेत्रात बदली झाल्यावर एक स्तर प्रोत्साहन भत्ता मिळावा. आदिवासी क्षेत्रात चटई क्षेत्र २६० रूपये प्रमाणे होणारी मासिक वसुली थांबवावी. सातव्या वेतन आयोगाचे फरक लवकरात लवकर मिळावे. सेवानिवृत्तांचे पेन्शन प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी.
वेळमर्यादा ठरवून जबाबदारी निश्चित करणेत यावी. प्रॉव्हीडंट फंडाची कपात केल्यानंतर ती रक्कम वेळेत पी. एफ. ऑफीसकडे वर्ग झाले नंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे पी. एफ. खाते अद्ययावत होऊन वेळेवर त्याच्या पी. एफ. व डीसीपीएस स्लीपा कर्मचाऱ्यास मिळाव्यात.
सेवानिवृत्तीसाठी लागणाऱ्या एन.ओ.सी. या ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात, त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे दिनांकापूर्वीच या संदर्भातील संपूर्ण पूर्तता संबंधित कार्यालयाने वेळेपूर्वीच पूर्ण करून घेण्याबाबत बंधनकारक करावे, जेणेकरून शेवटी प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे चकरा माराव्या लागणार नाही. अतिरिक्त समपदाचा चार्ज असल्यावर अतिरिक्त मेहनताना मिळावा.
मासिक वेतनाच्या स्लीपा नियमित दरमहा मिळाव्यात. १२ मे फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नियमितपणे जिल्हास्तरावर राबविण्यात यावा. मे २०२२ चा सदरचा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अद्यापही प्रलंबित आहे. प्रत्येक वर्षी सिनियारिटी लिस्ट तयार करून ती अपडेट करण्यात यावी
सीआरची प्रतिवेदीत प्रत वेळेत व नियमितपणे मिळावी. आश्वासित प्रगती योजनेचे प्रस्तावासाठी लागणारे सी. आर. हे एएनएम, कर्मचारी यांच्याकडे मागणी केली जाते, ती कारकुनामार्फत सादर करण्यात यावी.
तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर सर्व कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून विविध गुणांना वाव मिळण्यासाठी जिल्हा स्तरीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे, या १७ मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले. त्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने यावेळी दिले, असे धनवटे यांनी सांगितले.
Post a Comment