मुंबई : राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांकडून केलेल्या होर्डिंगबाजीचा मुद्दा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात चर्चेला आला. माजी मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देणारे लाखो बेकायदेशीर फलक मुंबई व ठाण्यात लागले होते अशी माहिती या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सुस्वराज्य फाऊंडेशन यांच्या वतीने खंडपीठात देण्यात आली.
त्याची दखल घेत राजकीय नेते व मंत्र्यांनी त्यांचे फोटो बॅनर, होर्डिंग्जवर लावण्यापासून कार्यकर्त्यांना स्वत:हून रोखले पाहिजे, तसे केल्यास अनधिकृत होर्डिंग्जवर आळा बसेल अशी भावना खंडपीठाने व्यक्त केली.
सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांनी होर्डिंग्ससाठी परवानगी दिलेल्या जागांची यादी वॉर्ड आणि पोलीस ठाण्यानुसार जाहीर करावी. या यादीचे योग्य पद्धतीने पालन केल्यास पोलिसांनाही बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात कारवाई करण्यास मदतच होईल असं नमूद करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला अनधिकृत होर्डिंग्जबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.
राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर अनेक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा होर्डिंग्जमुळे सार्वजनिक जागेचं विद्रुपीकरण होतं.
साल 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लागणार नाहीत त्याची खात्री करण्याचे निर्देश देत अधिकाऱ्यांना त्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार, गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी पार पडली.
Post a Comment