कर्जत : नगर - करमाळा हायवे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थीनी आपला मोबदला घ्यावा. वेळ निघून गेल्यास तो मोबदला न्यायालयात वर्ग झाल्यास प्रकल्प रखडला जाईल. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण व्हावा, ही प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे नॅशनल हायवे प्रकल्पास सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन खासदार सुजय विखे यांनी केले.
कर्जत येथे नॅशनल हायवे आढावा ते येथे बोलत होते. यावेळी प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे, नॅशनल हायवे प्रकल्पाचे अधिकारी दिवाण, तहसीलदार नानासाहेब आगळे, तालुका कृषी अधिकारी दीपक सुपेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमित निमकर, गटविकास अधिकारी अमोल जाधव, मुख्याधिकारी गोविंद जाधव, भूमी अभिलेख विजय माईनकर यांच्यासह बँकेचे संचालक अंबादास पिसाळ, उपनगराध्यक्ष नामदेव राऊत आदी उपस्थित होते.
खासदार सुजय विखे म्हणाले की, नगर-करमाळा हा केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आहे. राज्याचा या प्रकल्पाशी काडीमात्र संबंध नाही. याबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. दोन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. लवकरच सर्वांच्या सहकार्याने या महामार्गाचे काम सुरू करण्यात येईल.
त्यामुळे कोणी याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असा रोहित पवार यांच्या नावाचा उल्लेख न करता त्यांना खासदार सुजय विखे यांनी टोला लगावला.
यासह कर्जत-कोंभळी, कर्जत-खेड रस्त्याचे ठेकेदार यांच्या मनमानी कारभाराची आणि रस्त्याच्या नित्कृष्ट कामाबाबत अनेकांनी तक्रार उपलब्ध केली असता खासदार विखे यांनी संबंधीत ठेकेदार कोठारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.
यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याचे टेंडर रद्द करावे. आणि उपस्थित तक्रारीबाबत वरिष्ठांशी बोलावे असे आदेश बैठकीत दिले. उपलब्ध माहितीनुसार या
रस्त्याच्या कामामुळे जवळपास ११ लोकांचा जीव गेला असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यांच्या अपघाती मरणाला ठेकेदार कारणीभूत असून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे विखे यांनी सांगितले.
प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे म्हणाल्या की, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पाच गावाना नोटीस वेळेत देता आले नाहीत. तर दहा गावांतील सर्वच लाभार्थीना नोटीस निघाल्या आहेत काही लाभार्थीना त्यांचा मोबदला देखील दिला गेला आहे.
उर्वरीत लाभार्थीनी आपली गेलेली जमिनीचे योग्य पुरावे सादर करीत मोबदला घ्यावा. अधिकारी वर्ग काम करत आहे. यासह कोव्हीडच्या प्रादुर्भावामुळे काही गावांना नोटीस देण्यास प्रशासनाकडून विलंब झाला आहे. त्यातील लाभार्थीना १५ जुलैच्या आतच नोटीस काढल्या जातील, असे आश्वासन दिले.
यासह आठवड्यातील दर सोमवारी ११ ते ४ भु संपदनाच्या कामकाजासाठी राखीव राहील. सोमवारी काही महत्वाचे काम असल्यास बुधवारी ते काम पाहिले जाईल असे म्हंटले. तसेच लाभार्थी यांनी समक्ष हजर राहून प्रशासनास सहकार्य करावे.
नोटरी करताना प्रत्येक व्यक्ती हजर राहावी आणि त्यांच्या सह्या अथवा अंगठा घेण्यात यावे जेणेकरून भविष्यात काही अडचणी निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
यावेळी अड बाळासाहेब शिंदे, निमगावचे गणेश शेंडकर यांच्यासह आदी लाभार्थीनी आपल्या अडी अडचणी खा सुजय विखे यांच्याकडे व्यक्त केल्या. त्यावर सर्व मिळून योग्य मार्ग काढू, असे विखे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी दादा सोनमाळी, प्रकाश शिंदे, रवींद्र कोठारी, रामदास हजारे, सुनील यादव, काकासाहेब धांडे, दिग्विजय देशमुख, डॉ नितीन तोरडमल, बंटी यादव यांच्यासह आदी पदाधिकारी यांनी अधिकारी उपस्थित होते.
आपण तीनच वर्ष राहिलो आहेत. पुढचे काय माहीत नाही. त्यामुळे स्थानिक पदाधिकारी यांना प्रशासनाने विचारात घेत जमिनीचा मोबदला योग्य त्या लाभार्थ्याला मिळावा हा प्रामाणिक हेतू समोर आहे.
अधिकाऱ्यानी कोणाचे न ऐकता काम केले पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी गाव पातळीवरील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत योग्य ती कारवाई पार पाडावी, असे खासदार सुजय विखे यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.
दलाल आणि टक्केवारीचा विषय त्यामुळे आम्हाला नुकसान भरपाईची नोटीस नाही
एक दिवसाचे काम असताना अधिकारी सह्या करत नाही. त्यामुळे नोटीस काढल्या जात नाही असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. त्यामुळे वेळेत आम्हाला नुकसानभरपाई मिळाली नाही. मात्र काही शेतकऱ्यांना एकाच वेळी रक्कम दिली गेली. त्याच लोकांनी आपण काही रक्कम अधिकाऱ्याना दिली त्यामुळे आपले प्रकरण मार्गी लावल्या असल्याचे संबंधित शेतकऱ्यांना सांगितले असल्याचा आरोप उपस्थित मोबदला न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केला.
Post a Comment